ICC ने शुरू की जांच: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में मैच फिक्सिंग का शक, इस देश के खिलाड़ी पर ध्यान

मुंबई 

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान हुए एक मैच पर फिक्सिंग के आरोप लगे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की एंटी-करप्शन यूनिट इसकी जांच कर रही है। बता दें, 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीता था। फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया था। भारत घर पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश भी बना था। इस टूर्नामेंट के दौरान जिस मुकाबले पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे हैं वह मैच न्यूजीलैंड वर्सेस कनाडा का है, जो 17 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया था।

यह घटनाक्रम कनाडा के पब्लिक ब्रॉडकास्टर CBC पर 10 अप्रैल को दिखाई गई 43 मिनट की डॉक्यूमेंट्री के बाद हुआ है, जिसका टाइटल “करप्शन, क्राइम और क्रिकेट” है, जिसमें क्रिकेट कनाडा में गवर्नेंस के मुद्दों से जुड़े कई आरोप लगाए गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, जिस मैच पर नजर है, वह कनाडा का न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप-स्टेज का मैच है।

न्यूजीलैंड के लक्ष्य का पीछा करने के पांचवें ओवर पर फोकस है, जिसे कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने फेंका, जिन्हें टूर्नामेंट से ठीक तीन हफ्ते पहले कप्तान बनाया गया था।

बाजवा ने एक नो-बॉल और एक वाइड से शुरुआत करने के बाद ओवर में 15 रन दिए। न्यूजीलैंड ने 174 रन के टारगेट को 15.1 ओवर में आठ विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया, और शुरुआती ब्रेकथ्रू के बाद कोई और विकेट नहीं गंवाया।

इस विवादित ओवर के अलावा, ICC कनाडा के पूर्व कोच खुर्रम चौहान से जुड़े एक रिकॉर्डेड टेलीफोन कॉल की भी जांच कर रहा है। चौहान का आरोप है कि क्रिकेट कनाडा के सीनियर बोर्ड के सदस्यों ने उन पर नेशनल टीम के लिए कुछ खास खिलाड़ियों को चुनने का दबाव डाला था। उनका यह भी दावा है कि मैच फिक्स करने की कोशिश की गई थी।

ICC की एंटी-करप्शन यूनिट ने डॉक्यूमेंट्री को माना है, लेकिन ऑपरेशनल प्रोसीजर का हवाला देते हुए खास आरोपों पर कमेंट करने से मना कर दिया है।

ESPNcricinfo के मुताबिक एफग्रेव ने कहा, “ACU को CBC के ब्रॉडकास्ट किए गए प्रोग्राम के बारे में पता है। अपने तय ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से, ACU इसमें शामिल किसी भी आरोप की असलियत पर कमेंट करने की हालत में नहीं है। ICC सदस्यों से जुड़े गवर्नेंस मामलों पर ICC अपने स्टैंडर्ड संवैधानिक प्रोसेस के अनुसार, जहां वे उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, विचार करता है।”

 

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