उत्तर प्रदेश के CRVS मॉडल ने बेनीन प्रतिनिधिमंडल को दिए नवाचार के नये सूत्र

बेनीन के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के सीआरवीएस मॉडल से सीखे नवाचार के सूत्र

 यूपी के जन्म–मृत्यु पंजीकरण सुधार से प्रभावित हुआ पश्चिमी अफ्रीका का देश बेनीन

प्रशासनिक नवाचार में उत्तर प्रदेश ने गढ़ा अंतरराष्ट्रीय मानक

लखनऊ
 यूनिसेफ इंडिया के तत्वावधान में बेनीन के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज लखनऊ स्थित निदेशालय जनगणना परिचालन का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार के होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण, कार्यप्रवाह के डिजिटलीकरण एवं अनुकूलन तथा संस्थागत क्षमता वृद्धि को विशेष रूप से सराहा। प्रतिनिधियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रगति यह दर्शाती है कि प्रशासनिक नवाचार, तकनीकी एकीकरण और व्यवहारिक विज्ञान के उपयोग से राष्ट्रीय सिविल रजिस्ट्रेशन और वाईटल स्टैटिसटिक्स (सीआरवीएस) प्रणाली को प्रभावी रूप से मजबूत किया जा सकता है।
    इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में लागू उन परिवर्तनकारी सुधारों की विस्तृत जानकारी भी प्रतिनिधिमंडल के साथ साझा की गई, जिनके माध्यम से उत्तर प्रदेश ने जन्म–मृत्यु पंजीकरण प्रणाली को सुदृढ़ किया है। इन सुधारों से आँकड़ों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा बड़ी आबादी के लिए सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित की गई है। उत्तर प्रदेश के सीआरवीएस मॉडल आज अन्य राज्यों व देशों के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण बन रहा है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए, जहाँ चुनौतीपूर्ण प्रशासनिक परिस्थितियों में पंजीकरण कवरेज बढ़ाना एक बड़ी प्राथमिकता है।

DCO टीम ने बताया कि राज्य की सीआरवीएस रणनीति तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पहला संस्थागत रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से जनजीवन की घटनाओं का स्वतः एवं समयबद्ध पंजीकरण, ताकि नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। दूसरा सीआरवीएस प्रणाली को प्रमुख सामाजिक कल्याण एवं सेवा-पोर्टलों से जोड़कर पंजीकरण को स्वचालित एवं व्यवहार-आधारित बनाना और तीसरा पंजीकरण अधिकारियों, स्वास्थ्यकर्मियों, फील्ड-स्टाफ एवं स्थानीय प्रशासकों का सतत प्रशिक्षण, जिससे पंजीकरण की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं पहुँच में सुधार हो सके।

प्रतिनिधिमंडल की यह यात्रा विभिन्न विभागों के साथ हुई बैठकों, संभावित सहयोग पर विचार-विमर्श और ज्ञान-आदान–प्रदान के साथ संपन्न हुई। इस पहल का उद्देश्य बेनीन को अपने सिविल पंजीकरण ढांचे के आधुनिकीकरण के प्रयासों को और अधिक मजबूत करने में सहायता प्रदान करना रहा।

 

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