कला और संस्कृति समाज को बिगाड़ने नहीं जोड़ने का माध्यम: बिहार मंत्री

 पटना

बिहार में अब अश्लील और फूहड़ गानों के जरिए रातों-रात सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाले गायकों और निर्माताओं की खैर नहीं है। बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने ऐसे गानों और कलाकारों पर सख्त कार्रवाई करने के साफ संकेत दे दिए हैं। मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जो लोग फूहड़ गानों के जरिए समाज को दूषित कर रहे हैं, सरकार सबसे पहले उन्हें ठीक करने का काम करेगी। उनके इस बयान के बाद माना जा रहा है कि अश्लीलता पर जल्द ही बड़ी नकेल कसी जाएगी।

फूहड़ गानों पर होगा सीधा एक्शन
कला और संस्कृति विभाग की अहम जिम्मेदारी संभालने के बाद मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी कलाकार गलत या आपत्तिजनक गाना गाता है, तो उसे रोकने के लिए विभाग अब पूरी सख्ती से काम करेगा। प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा, “फूहड़ गाने बजाकर समाज का माहौल खराब करने वालों को हम सबसे पहले ठीक करेंगे। कला और संस्कृति ऐसा माध्यम बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिससे किसी का मन खराब हो या समाज में किसी तरह की आपत्ति पैदा हो।”

'कला समाज को जोड़ने का माध्यम है, बिगाड़ने का नहीं'
मंत्री ने कला के मूल उद्देश्य पर जोर देते हुए कहा कि बिहार हमेशा से कला और संस्कृति के मामले में एक बेहद समृद्ध राज्य रहा है। यहां की लोक परंपराएं, सुरीला संगीत और सांस्कृतिक विरासत पूरे देशभर में अपनी एक अलग और सकारात्मक पहचान रखती हैं। उन्होंने कहा, "कला और संस्कृति लोगों के मन को ठीक रखती है। यह केवल सस्ते मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को सही दिशा देने का भी काम करती है। कला संस्कृति वह चीज है जो लोगों को आपस में जोड़ती है, उनके मनोभाव को निखारती है और व्यक्तित्व का विकास करती है।"

बिहार की सांस्कृतिक पहचान को बचाने और बढ़ाने पर जोर
अपने विजन को साझा करते हुए मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने स्पष्ट किया कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बिहार की गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करना है। विभाग अब ऐसे कार्यक्रमों और प्रतिभावान कलाकारों को मंच देकर आगे लाएगा जो समाज में एक सकारात्मक संदेश देते हों। मंत्री के इस कड़े बयान के बाद अब यह तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार में बनने वाले अश्लील और विवादित गानों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सरकार कोई बड़ा और सख्त कानूनी कदम उठा सकती है।

 

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