16.40 करोड़ की योजना को हरी झंडी, न्यायालय कर्मियों के लिए बहुमंजिला आवास का रास्ता साफ

पटना

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को बताया कि राज्य सरकार ने खगड़िया जिले के गोगरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन निर्माण की बड़ी योजना को स्वीकृति प्रदान की है।

सम्राट चौधरी ने बयान जारी कर कहा कि गोगरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 16 करोड़ 40 लाख 20 हजार रुपए की लागत से टाईप-ए (जी 5), टाईप-बी (जी 5) एवं टाईप-सी (जी 5) प्रकार के बहुमंजिला आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस स्वीकृति के साथ गोगरी अनुमंडल में कर्मचारियों को आधुनिक और सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है।

उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार न्यायालयों में कार्यरत जजों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य परिसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि यदि न्यायिक क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन, आधारभूत संरचनाएं और अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान किया जाए, तो आम जनता को समय पर और प्रभावी न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है।