ग्रामीण भारत के लिए मेगा पैकेज! ₹17,942 करोड़ से गांवों में विकास कार्य होंगे तेज, रोजगार और आवास पर फोकस

लखनऊ

योगी सरकार ने वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए ग्राम्य विकास विभाग के लिए 17,942.73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस राशि से ग्रामीण अधोसंरचना, रोजगार सृजन, आवास, सड़क निर्माण तथा आजीविका से जुड़ी योजनाओं को नई गति मिलेगी। योगी सरकार का उद्देश्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना है।

ग्रामीण आजीविका और रोजगार पर बड़ा निवेश

अनुपूरक बजट में वीबी-जी राम-जी को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के तहत सामग्री मद में 13,768.68 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ग्रामीणों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 745.53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं गांवों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने और मौजूदा सड़कों के रखरखाव के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़कों के अनुरक्षण के लिए 80 करोड़ रुपये तथा सड़क निर्माण कार्यों के लिए 591.67 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

गांवों में विकास कार्यों को मिलेगी नई गति

ग्रामीण विकास में निवेश से गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अनुपूरक बजट में किए गए प्रावधानों से विकास कार्यों में तेजी आने के साथ-साथ गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होने की उम्मीद है।

 

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